'हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे...' सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह की टिप्पणी पर पूर्व जजों ने क्यों जताई गंभीर आपत्ति

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट से जुड़े एक भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ कर रही है। मामले की पिछली सुनवाई में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण की तरफ से बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस मामले पर निष्क्रियता बरतने के लिए उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। अब इस कड़ी टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई, जजों ने नाराजगी जताई है।

क्या कह रहे पूर्व जज?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों का कहना है कि अदालत की कार्यवाही संयम और संयम के मानक स्थापित करती है। शीर्ष अदालत वैधता, संवैधानिकता और कानून के शासन के इर्द-गिर्द घूमती निष्पक्ष बहस के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। अदालत की अवमानना के डर का मतलब कानून का शासन, अदालतों की गरिमा और उनके आदेशों की पवित्रता को बनाए रखना है। पूर्व जजों का कहना है कि 'बखिया उधेड़ देंगे' धमकी जैसी है। यह कभी भी संवैधानिक न्यायालय के जज के उस बयान का हिस्सा नहीं हो सकता है, जिसे आगे चल कर मानक माना जाए या उसकी नजीर दी जाए।

बूटा सिंह मामले की दिलाई याद

जस्टिस अमानुल्लाह की डांट ने 24 अक्टूबर, 2005 को जस्टिस बी एन अग्रवाल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कार्यवाही की यादें ताजा कर दीं। उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, वरिष्ठ राजनेता बूटा सिंह, बार-बार बेदखली के आदेशों की अनदेखी करते हुए, दिल्ली में एक सरकारी बंगले पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे थे। तब जज ने कहा था, 'बिहार के राज्यपाल दिल्ली में बंगला लेकर क्या कर रहे हैं? उन्हें यहां बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। उन्हें बाहर फेंक दीजिए।' पूर्व जजों और पूर्व सीजेआई ने सुझाव दिया कि खुद को आवश्यक न्यायिक आचरण से परिचित कराने के लिए जस्टिस अमानुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों को देखना अच्छा होगा। ये कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ (1992) और सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस ए एम भट्टाचार्जी (1995) ) केस हैं।

कैसा होना चाहिए जज का व्यवहार?

कृष्णा स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक अदालत के जजों का आचरण समाज में सामान्य लोगों से कहीं बेहतर होना चाहिए। न्यायिक व्यवहार के मानक, बेंच के अंदर और बाहर दोनों जगह, सामान्य रूप से ऊंचे होते हैं... अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं की एक अलिखित आचार संहिता न्यायिक आचरण के लिए दिशानिर्देश है। ऐसा आचरण जो चरित्र, अखंडता में जनता के विश्वास और निष्पक्षता को कमजोर करता है, उसे त्याग दिया जाना चाहिए। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वेच्छा से उच्च जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्तता की पुष्टि करते हुए आचरण के संपूर्ण मानक स्थापित करेगा। इसलिए, उच्च स्तर के जजों को सभी कमजोरियों और दुर्बलताओं, मानवीय असफलताओं और कमजोर चरित्र वाले मिट्टी के आदमी नहीं होना चाहिए जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। संक्षेप में, जज का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। यह लोगों के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय का फल प्राप्त करने का गढ़ है और विरोधाभास कानून के शासन की नींव को हिला देता है।

जज से समाज की उम्मीद

तीन साल बाद, रविचंद्रन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक कार्यालय अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसलिए, समाज को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि एक जज उच्च निष्ठावान, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। उसमें नैतिक शक्ति, नैतिकता होनी चाहिए। उसे भ्रष्ट या द्वेषपूर्ण प्रभावों के प्रति दृढ़ता और अभेद्य होना चाहिए। उसे न्यायिक आचरण में औचित्य के सबसे सटीक मानकों को बनाए रखना होगा। कोई भी आचरण जो अदालत की अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमजोर करता है, न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, समाज एक जज से आचरण और ईमानदारी के उच्च मानकों की अपेक्षा करता है। अलिखित आचार संहिता न्यायिक अधिकारियों के लिए एक उच्च न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित उच्च नैतिक या नैतिक मानकों का अनुकरण करने और उन्हें अपनाने के लिए अनिवार्य है। ये आचरण के पूर्ण मानक के रूप में जो जनता का विश्वास पैदा करेगा। ये न केवल जज की नहीं बल्कि अदालत के साथ ही न्यायिक कार्यालय को गरिमा प्रदान करेगा और सार्वजनिक छवि को बढ़ाएगा।